जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा

लातेहार: आज उपायुक्त श्री संदीप कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा कार्य निष्पादन में आ रही समस्याओं की विस्तृत समीक्षा करते  हुए संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में आईटीडीए विभाग की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कक्षा I से IX तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक कुल 1,15,103 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 96,430 विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन किए जा चुके हैं। शेष पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे।

PVTG सर्वे की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आदिम जनजाति परिवारों का डाकिया योजना अन्तर्गत प्राप्त संशोधित लक्ष्य 3,961 के विरुद्ध अब तक 3,758 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया गया है। शेष 331 परिवारों का सर्वेक्षण लंबित है। उपायुक्त ने शेष परिवारों का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने तथा संबंधित पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पात्र लाभुकों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों से संबंधित प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृति की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत जिले में 13,038 छात्र-छात्राओं के विरुद्ध 12,751 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की जा चुकी है। शेष 287 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

राजस्व शाखा अंतर्गत लंबित e-KYC, Aadhaar Seeding एवं Land Seeding कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए निर्देशित किया गया।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत DLC (जिला स्तरीय समिति) के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 8,274 लंबित नॉन-डीबीटी पेंशन/लाभुक डाटा में से 477 लाभुकों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण किया गया है। उपायुक्त ने शेष 7,797 मामलों में आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों से संबंधित DLC (Digital Life Certificate) एवं आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का DLC लंबित है, उनसे संपर्क स्थापित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तथा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के सभी पात्र लाभुकों का आधार सीडिंग कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में पेंशन भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से लाभुकों को बचाने के लिए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि आधार सीडिंग लंबित रहने के कारण भविष्य में लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधार सीडिंग एवं DLC से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा करें तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि पेंशन लाभुकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन का लाभ मिले तथा आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध सुविधाओं, चाहरदीवारी निर्माण, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। संबंधित प्रखंडों से लंबित प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति विभाग, नगर पंचायत, सामाजिक सुरक्षा , समेत अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी योग्य लाभुकों तक ससमय पहुंचे इसे सुनिश्चित करें। इसलिए सभी विभागीय पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और योजनाओं से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री प्रवेश अग्रवाल, उप विकास आयुक्त श्री सैय्यद रियाज अहमद, आईटीडीए निदेशक श्रीमती सरोजिनी तिर्की, अपर समाहर्ता श्री सलमान जफर खिजरी, डीएलओ श्री प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डॉ राजमोहन खलखो, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती मेरी मड़की, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपनीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।