खनन के लिए ग्रामसभा की मंजूरी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या अब आदिवासियों की जमीन लेना आसान नहीं होगा?
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ओडिशा के तीन गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. अदालत ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी और निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण में 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति को जरूरी बताया है. जानिए इस फैसले का झारखंड के आदिवासी इलाकों पर क्या असर पड़ …