जमीन रजिस्ट्री पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! राज्य सरकार नहीं लगा सकती रोक

राज्य सरकार अब केवल सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध होने का हवाला देकर किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 22-ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।