राज्य के गठन के 26 साल बाद भी, पानी, जंगल और ज़मीन के अधिकार हाशिए पर ही हैं: झारखंड जनाधिकार महासभा

रांची:    झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य में आदिवासी और मूलवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि झारखंड आंदोलन की प्रमुख मांग ‘अपने संसाधनों पर अपना हक’ आज भी अधूरी है और वन अधिकार कानून, 2006 का क्रियान्वयन बेहद कमजोर बना हुआ है।

वन पट्टों के आवंटन और कटौती पर सवाल

महासभा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है और कुल 32,000 गांवों में से आधे इन्हीं क्षेत्रों में बसे हैं, जहां राज्य की लगभग एक करोड़ आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा निवास करता है। संगठन ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब तक राज्य में केवल 60,000 व्यक्तिगत वन पट्टे और 2,104 सामुदायिक वन पट्टे (CFR) ही आवंटित किए गए हैं।

विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित दावों में जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा बिना सूचना के कटौती की जा रही है या उन्हें खारिज किया जा रहा है, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है। संगठन ने विभिन्न जिलों के उदाहरण देते हुए बताया:

लातेहार: पिछले कुछ वर्षों में 190 गांवों से किए गए सामुदायिक वन पट्टों के दावों में से केवल 40 को ही स्वीकृति मिली है। महुआडांड़ के 32 स्वीकृत सामुदायिक वन अधिकारों में भी ग्रामीणों को संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं दिया गया है।

पश्चिमी सिंहभूम और दुमका: पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड में केवल 27 प्रतिशत सामुदायिक वन पट्टे स्वीकृत हुए हैं, जबकि दुमका के 10 गांवों के आंकड़ों के अनुसार मांग किए गए कुल रकबे का मात्र 5 प्रतिशत ही मंजूर किया गया है।

ग्रामीणों पर कार्रवाई और आंदोलनों का जिक्र

महासभा ने वन विभाग पर ग्रामीणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से जोती जा रही जमीनों पर फसलें नष्ट करने, जबरन वृक्षारोपण करने और फर्जी मुकदमे दर्ज करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, हेरहंज प्रखंड में नंद किशोर गंझु सहित 50 से अधिक ग्रामीण वर्षों से दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं। संगठन ने याद दिलाया कि लंबित दावों की स्वीकृति के लिए 2025 में लातेहार में 10,000 से अधिक लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था, और एक साल बाद भी समाधान न होने पर अक्टूबर 2026 में ग्रामीणों को पुनः डीएफओ (DFO) कार्यालय का घेराव करना पड़ा।

केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना

झारखंड जनाधिकार महासभा ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए हैं:

केंद्र सरकार: संगठन का कहना है कि केंद्र द्वारा वन कानूनों में किए गए संशोधनों से खनन और निजी परियोजनाओं के लिए वनों का डायवर्जन आसान हुआ है। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि 2020 से 2025 के बीच देश भर में 97,050 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन कार्यों के लिए हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई, जिसमें 74 प्रतिशत हिस्सा सड़क, खनन और बिजली परियोजनाओं के लिए था।

राज्य सरकार: महासभा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। संगठन के अनुसार, सरकार का ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’ केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित रह गया है। इसके अलावा, लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 को रद्द न करने तथा सीएनटी-एसपीटी (CNT-SPT) एक्ट को सख्ती से लागू न करने को लेकर भी नाराजगी जताई गई है।

अंत में, बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड दिवस के मौके पर महासभा ने राज्य सरकार और गठबंधन दलों से झारखंड आंदोलन के इतिहास को याद रखने तथा आदिवासी-मूलवासियों के संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की है।